काठमाडौं, जेठ २८ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही प्रमुख कार्यालय प्रमुख (उपसचिव)हरूको सरुवा गुपचुप ढंगले गरेको खुलेको छ। शुक्रबार राति सरुवा प्रक्रिया सम्पन्न गरिए पनि त्यसको औपचारिक सूची भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
प्राप्त जानकारीअनुसार मोरङका गोपाल दाहाल, बेलबारीका मदन घिमिरे, इनरुवाका धु्रवकुमार कटुवाल, चन्द्रगढीका राजेश प्रसाद पोखरेल, दमकका दीपक कुमार निरौला, सिराहाका सुधीर कुमार यादव, र काभ्रेका दीपक कोइरालालाई मन्त्रालयले हालसालै तानेको छ। केही स्थानमा नयाँ पदस्थापन गरिएको छ भने कतिपय स्थानमा केवल हेरफेर गरिएको छ।
बिज्ञापन
तर, मन्त्रालयले सरुवाको विषयमा औपचारिक रूपमा मौनता अपनाउँदै आएको छ। कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव मदन कोइरालाले यसबारे सोध्दा, “केही दिनमा सूची सार्वजनिक गरिन्छ,” भन्ने सामान्य प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यता, सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा यसमा बिचौलिया प्रमोद खड्काको संलग्नता रहेको आशंका समेत उठेको छ। खड्का विगतदेखि नै सरुवा, पदस्थापन र प्रशासनिक चलखेलमा संलग्न रहँदै आएको भन्ने आरोप विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूबाट पनि उठ्दै आएको छ।
मन्त्रालयले किन सरुवा सूची सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको हो भन्ने सवाल उठिरहेको छ। “यदि सरुवा विधिसम्मत छ भने गोप्य राख्नुको कारण के हो?” एक कर्मचारी नेताले भने, “सरुवाको लिस्ट लुकाउने कार्यले प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।”
भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनका विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्रालयले अपारदर्शी शैली अपनाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। हालैको सरुवामा कुन मापदण्ड अपनाइएको हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठन र नागरिक समाजले मन्त्रालयसँग स्पष्ट विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यदि मन्त्रालयले गुपचुप निर्णय जारी राखेमा यसले कर्मचारी प्रशासनमै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै चासो बढेको छ।
